केही दिनअघि नेकपा एमालेले भीम रावलसहित तीन जनालाई ‘अनुशासनको कारबाही’ गर्यो । एमालेले आफ्नो विधानअनुसारै गरेको उक्त कारबाहीलाई कतिपयले अतिरञ्जित प्रचार गरिरहेका छन् । खासगरी विगतदेखिनै पार्टी अनुशासनविरुद्ध अराजक ढंगमा प्रस्तुत भइरहेका भीम रावललाई गरेको कारबाहीलाई कतिपयले ‘एमाले नेतृत्वले तानाशाह लादेको’ अर्थमा अपव्याख्या गरिरहेका छन् ।
एमालेविरोधीहरुले लगाएको उक्त आरोपलाई केही ‘विचलनवमुखी एमाले’हरुले पनि मलजल गरिरहेका छन् । विपक्षीहरुले ‘एमालेकै अनुहार भएका तर मन–मुटु अन्यत्र जोडिएकाहरु’लाई प्रयोग गरेर एमालेलाई कमजोर पार्ने रणनीति अपनाएको सुस्पष्ट छ ।
त्यसैले त पार्टीको विधान नमाने पनि, पार्टी हितविरुद्व जे–जे गरेपनि नेतृत्वले छुट दिनुपर्ने उनीहरुको कुतर्क हुन्छ । किनकि, उनीहरुलाई पार्टीभित्रै बसेर विपक्षीले चाहेकै जस्तो गरी एमालेलाई कमजोर पार्नुछ । विपक्षीको उक्त रणनीति बुझेरनै एमालेले विधिपूर्वक कारबाही अघि बढाएको हो । जुन अहिलेको आवश्यकता थियो ।
निश्चयनै कम्युनिष्ट पार्टी बुर्जुवा पार्टी जस्तो होइन र हुनुहुँदैन पनि । कम्युष्ट पार्टीको मान्यता पनि यहीं हो । र पार्टीभित्र अनुसशानको कारबाही भएको यो पहिलोपटक पनि होइन । तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वकै कालमा बाबुराम भट्टराई, हिसिला यमी, रामबहादुर थापा, यानप्रसाद गौतम, पम्फा भुसाललगायतलाई कारबाही गरेको थियो । त्यतिबेला प्रचण्डपथवालाहरु तानाशाही हुनु परेन । अझ त्यतिबेला केहीको त हत्या नै भयो । अहिले तिनै मान्छेहरु ओली कमरेडहरुलाई आन्तरिक लोकतन्त्रको बखान सुनाइरहेका छन् । जुन हास्यास्पद छ ।
माओवादीका त्यतिबेलाका अधिकांश प्रभावशाली नेताहरु अहिलेको माओवादीमा छैनन् । बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, रामबहादुर थापालगायत नेतालाई पार्टीबाट धकेलेर पठाउने माओवादीहरु लोकतान्त्रिक, अनि विधिपूर्वक अनुशानको कारबाही गर्ने एमाले अध्यक्ष चाहिँ तानाशाही ? के यो स्वभाविक आरोप हो ? जुन पार्टी जन्मेदेखि एउटै अध्यक्ष छ र अर्को अध्यक्ष हुने कुरा कल्पनासमेत गर्न सक्दैन, उसले एमालेलाई लोकतन्त्रको पाठ सिकाएको सुहाउला ?
अर्को एउटा प्रसङ्ग । २०४१ सालमा नेकपा मसालका तत्कालीन महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहलाई पाँचौ महाधिवेशनका बहुमत नेतृत्वले दस्तावेज पास गरी नेतृत्व चयनका बेला कारबाही गरे । अझ उनीहरुमध्ये धेरैको विमति चाहिँ राजनीतिक एजेण्डामा फरक मत जाहेर गरेको कारणले थियो । अहिले एमालेमा भीम रावलजीको त कुनै राजनीतिक लाइन थिएन । वैचारिक कार्यदिशामा अन्तरसंघर्ष पनि थिएन । थियो त मात्र अराजकता, पदलोलुपता, सस्तो लोकप्रियता, दम्भ, घमण्ड र अहंकार ।
उनको कुनै विचार समूह भएको पनि सुनिएन । विन्दा र उषा कमरेडहरुले आफूहरुलाई एनजिओको प्रतिनिधिजस्तो ठाने । ‘नागरिक समाज’का बहसमा रमाउने बानी परेपछि त्यतैको स्यावासीको लोभ गरे । रावलको भन्दा उनीहरुको अराजकताको चरित्र अलिक भिन्न हो । उनीहरुमा निम्न पुँजीवादी स्वच्छन्दता हाबी देखियो ।
रावलले तत्कालीन नेतृत्वमा रहेका माधव र झलनाथलाई घुक्र्याएर र धम्क्याएर अवसर लिने गर्थे । उनको उक्त शैली कुनै पनि समय आत्माघाती हुन्थ्यो र दुर्घटनामा पथ्र्यो नै । त्यहीं भएको हो– पार्टीले उनलाई सच्चिने मौका दिएको ।
दशौं महाधिवेशनपछिका उनका अस्वाभाविक, उग्र र बजारमुखी अभिव्यक्तिहरु कम्युनिष्ट पार्टीमा त के कुनै सामाजिक कार्यको उपभोक्ता समूहमा पनि सुहाउने किसिमको थिएन । उनलाई पद चित्त नबुझ्दा शपथग्रहण नै बहिष्कार गर्ने र संसदीय दलको निर्देशनविपरीत चल्न छुट हुन्थ्यो ? केपी कमरेड बिनाको एमाले बनाउन हिंडेका उनी अहिले एमालेमुक्त भीम रावल बन्न पुगेका छन् ।
केहीलाई मनमोहन अधिकारी कमरेड, मदन भण्डारी कमरेड गुमाउनु पर्दाको भन्दा पनि बढिनै पिरको अनुभूति भएको होला । त्यसैले सामाजिक सन्जालमा भएभरको उल्टी पोखिएको होला । जे होस्, व्यक्तिलाई संस्थाभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण ठान्नेहरु, मुलुकभन्दा व्यक्तिको निजी स्वार्थ महान् हो भनेर ‘भुक्ने’हरुको पछि लाग्ने जमात भएको देश हो यो । दुर्गा प्रसाईं, रवि लामिछाने लगायतलाई बोकेर हिँड्दा गर्व गर्ने पिएचडी होल्डरहरुको धामी नाच प्रदर्शन भइरहेकै देश न हो यो । त्यसैले तन्त्रमन्त्रको राजनीति बिकुन्जेल रावलजीहरुको बजारीकरण भइनैरहने छ ।
