काठमाडौं । चीन र भारतले विद्युतीय सवारी सञ्चालनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । विश्वका सबैभन्दा धेरै विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन हुने चीनले सन् २०२० देखि विद्युतीय सवारी साधनलाई देशैभर लागू गर्ने बताएको छ । यस्तै भारतले पनि सन् २०३० सम्ममा विद्युतीयबाहेक अन्य सवारी साधन सञ्चालन गर्न नपाउने रणनीति बनाएको छ ।
“छिमेकी मुलुकले यस्तो रणनीति ल्याइसकेका छन् । यी देशले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राखेर डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई हटाउन सुरु गरेका छन्,” नेपाल विद्युतीय सवारी साधन संघका अध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठ भन्छन्, “त्यहाँबाट हटेका सवारी साधन सञ्चालन नेपालमा हुनसक्ने र यहाँको सहरी र वातावरण प्रदुषण बढ्ने खतरा छ ।”
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको ०७६(७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रबर्द्धन गरिने बताएकी थिइन् । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रबर्द्धन गर्ने नीति ल्याएसँगै उपभोक्तामा यसप्रति थप चासो बढेको छ ।
चीन र भारतजस्तै निकट भविष्यमा नेपालले विद्युतीय सवारी साधनलाई जोड दिँदा आउँदा दिनमा डिजल, पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनले बिक्री मूल्य नपाउने र सरकारले नीति ल्याएर विस्थापित गर्ने डर नेपाली उपभोक्तामा देखिएको छ । “चीन र भारतमा अबको केही वर्षमै पेट्रोल, डिजलबाट चल्ने सवारी साधनमा प्रतिबन्ध लाग्दैछ । यसलाई ध्यान दिँदै नेपालमा त्यस्ता सवारी साधनको डम्पिङ साइट बन्न नदिनेतर्फ हामी सबैजना सचेत हुन जरुरी छ,” बुधबार काठमाडौंमा आयोजित विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनसम्बन्धी एक कार्यक्रममा सांसद बिमला पौडेल राईले भनिन् ।
के छ सरकारको नीति ?
०७१ भदौ १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले ‘वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति ०७१’ जारी गरेको छ । नवीकरणीय ऊर्जालाई यातायात क्षेत्रमा उपभोग गर्ने तथा भौगोलिक अवस्थितिको आधारमा उपयुक्त हुने वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायातका सवारी साधनको सञ्चालन, विकास र विस्तार एवम् राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्राथमिकता, प्रबर्द्धन र संरक्षण गर्न सरकारले उक्त नीति ल्याएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तथा सहप्रवक्ता बाबुराज अधिकारीले बताए ।
वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका चुनौती हल गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य र उद्देश्यसहित नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ । “विद्युतीय सवारी किन्नका लागि बैंकबाट सवारी लोन पाउने, बिमा सुविधा पाउनेलगायतका थप नीतिको तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विज्ञ सदस्यहरु रहेको एक टोलीले चार्जिङस्टेशनलगायतका पूर्वाधार निर्माणबारे पनि छलफल भइरहेको छ,” अधिकारीले भने, “करिब १ वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकाभित्र आवश्यक स्थानमा विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुने देखिन्छ ।”
सरकारले नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनलाई प्रबर्द्धन गर्दै ऐन र कार्यविधि बनाउने तयारी गरिरहेको सहप्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । “खनिज इन्धनका सवारी साधन उत्पादन गर्ने विभिन्न देशका कम्पनीहरुले विद्युतीय सवारी साधनको परीक्षण गरी व्यवसायिक उत्पादन गर्न शुरू गरिसकेका छन्,” ‘वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति ०७१’ मा उल्लेख छ, “यस कुरालाई विचार गर्दा नेपालको सन्दर्भमा बदलिँदो परिस्थिति, खुला अर्थिक अवस्था, खनिज इन्धनको बढ्दो मूल्य, खस्कँदो वातावरणको स्तर, जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना र यसको स्वदेशमै खपत हुने अवस्था रहेकाले वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायातको साधनसम्बन्धी कार्यलाई यथाशीघ्र परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।”
यी हुन् विद्युतीय सवारी साधनका फाइदा
पेट्रोल, डिजल सवारी साधनको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधनको मर्मत खर्च एकदमै कम हुन्छ । टायर, ब्याट्री, सर्भिसिङ र सरसफाई खर्चमात्रै लाग्ने भएकाले विद्युतीय सवारी साधनको ‘मेन्टिनेन्स खर्च’ अन्य सवारी साधनको तुलनामा कम भएको हो ।
विद्युतीय सवारी साधनले पेट्रोल, डिजल सवारी साधनलेजस्तो वातावरण र मानवस्वास्थ्यलाई असर पुर्याउने कार्बोनमोनोक्साइड ग्यास पनि उत्सर्जन नगर्ने हुनाले विद्युतीय सवारी साधन वातावरणमैत्री रहेको छ । “पेट्रोल डिजल सवारी साधनको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधनको सञ्चालन खर्च तीन गुना कम हुन्छ,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “विद्युतीय सवारी साधन अन्य सवारी साधनको तुलनामा केही महङ्गो भए पनि मेन्टिनेन्स खर्चको बचत हुने हुँदा विद्युतीय सवारी साधनमा लगानी गर्नु उचित हुन्छ ।”
विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालका लागि सरकारले नीति बनाउनु सकारात्मक काम भएको र यसको कार्यान्वनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । “देशका धार्मिक र पर्यकीय क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधनलाई मात्र प्रवेश दिएर, भन्सार र सडक प्रयोग राजश्वमा छुट दिएर, जेल तथा लिथियम ब्याट्रीलाई कर छुट यसको उत्पादनमा सरकारी स्तरबाटै प्रयास गरेर, पार्किङ शुल्कमा छुट दिएर विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बाह्रखरीसँग भने ।
विद्युतीय सवारी साधनमा सञ्चालनमा आएर पुरानो भएको ब्याट्रीको व्यवस्थापनमा भने विशेष ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । “हाल विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा आएका देशमा सवारी साधन सञ्चालनपछि पुरानो भएका ब्याट्रीको डिस्पोजबारे छलफल हुन थालेको बुझिन्छ । यसबारे पनि हामीले समयमै तयारी गर्नुपर्छ,” कार्यक्रममा सांसद पौडेल राईले भनिन् ।
नेपाली बजारमा १ लाख १५ हजारदेखि २ लाख ५० हजारसम्मका विद्युतीय स्कुटी उपलब्ध छन् भने १६ लाखदेखि ६५ लाखसम्मका कार उपलब्ध छन् । सवारी साधनमा प्रयोग गरिने ब्याट्रीको प्रकार र गुणस्तरअनुसार मूल्य निर्धारण हुने बताइएको छ ।
