काठमाडाैं । रास्वपा सभापति तथा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने जोडिएको बुटवलको सुप्रिम सहकारी अनियमितता प्रकरणमा अनुसन्धान गरेका अधिकारीहरूले उक्त मिडियाको जन्म नै अवैध ढंगबाट भएको निष्कर्ष पेश गरेका छन् ।
जिल्ला अदालत, रुपन्देहीमा संगठित रूपमा सहकारी ठगी गरेको कसुरमा मुद्दा दायर गर्ने क्रममा पेश अभियोग पत्रमा लामिछाने २०७७ पुसदेखि २०७९ असारसम्म प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क विभिन्न सहकारी संस्थाहरूबाट बचत रकम हिनामिनाबाट प्राप्त रकमबाट सञ्चालित भएको देखिएको भन्दै त्यसको परिणाम पनि गलत नै हुने भनिएको छ ।
संगठित ठगीमा लामिछानेको संलग्नता पुष्टि गर्न अधिकारीहरूले ‘फ्रुट अफ द पोइजनस ट्री’ सिद्धान्त उल्लेख गरेका छन् । अभियोग पत्रमा सहकारीको रकमबाट खडा भएको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएर गरेको आर्थिक कारोबार, श्रीमती निकिता पौडेल समेतलाई भएको भुक्तानी, चेकमा गरिएका हस्ताक्षर, झुठो विवरणबाट भएको कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरणलगायतलाई मुख्य आधार मान्दै लामिछानेले संगठित रूपमा सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको पुष्टि हुने भनिएको छ ।
साथै, लामिछानेविरुद्ध उनको कार्यकालमा सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको ८ करोड ३३ लाख ६ हजार रुपैयाँबराबर बिगो असुल गराउनुपर्ने माग दाबी अदालतमा पेश गरिएको छ । प्रहरीले रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त हुनुअगावै गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खाता सञ्चालक रहेको र कम्पनी छाडिसकेपछि पनि ७१ लाख ८० हजार बराबरको कारोबार गरेको तथ्यसमेत फेला पारेको छ ।
