काठमाडौं । सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबीच बुधबार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरसमेत भइसकेको छ । यो व्यवस्था लागू भएपछि लाइसेन्स बोकेर हिँड्न नपर्ने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रबाटै नागरिकहरूले लाइसेन्सको सेवा लिन सक्ने विभागको भनाइ छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर भए सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गरिसकेपछि पनि छुट्टै लाइसेन्स नचाहिने विभागले जनाएको छ । विभागले केही दिनभित्रमै यो नियम लागू गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक सफ्टवेयर समेत बनिसकेको छ ।
ट्राफिक प्रहरीले यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार नै पहिला जसरी जाँच गर्थ्यो, राष्ट्रिय परिचयपत्र बोकेर हिँड्नेलाई पनि त्यसरी नै परीक्षण गर्नेछ । परिचयपत्रमा लाइसेन्स प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको सबै विवरण राखिएको हुने र नम्बरका आधारमा मोबाइल डिभाइसमार्फत ट्राफिक प्रहरीले परीक्षण गर्नेछ । ट्राफिक प्रहरीलाई लाइसेन्स परीक्षण गर्ने मोबाइल डिभाइस उपलब्ध हुनासाथ यो नियम लागू हुने जनाइएको छ ।
अहिले सबै प्रक्रिया पूरा भएका र नवीकरणसहित १६ लाख सेवाग्राहीको लाइसेन्स छापिन बाँकी छ । नयाँ र नवीकरण गर्न दिएका सेवाग्राहीले दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् ।